सिंहस्थ महाकुंभ: उज्जैन बनेगा वैश्विक धार्मिक पर्यटन का केंद्र
मध्यप्रदेश सरकार उज्जैन को वैश्विक धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाने के लक्ष्य के साथ सिंहस्थ महाकुंभ 2028 की तैयारियों में जुटी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में क्षिप्रा नदी का पुनरुद्धार, आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास, और तकनीक आधारित भीड़ व यातायात प्रबंधन की योजनाएं चल रही हैं। ₹5955 करोड़ की लागत से यह आयोजन परंपरा और प्रबंधन का आदर्श उदाहरण बनकर प्रस्तुत किया जाएगा।

सिंहस्थ महाकुंभ: उज्जैन बनेगा वैश्विक धार्मिक पर्यटन का केंद्र
उज्जैन, 2 जून 2025 – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिंहस्थ महाकुंभ 2028 की तैयारियों को लेकर एक दूरदर्शी योजना प्रस्तुत की है, जिसके माध्यम से उज्जैन को वैश्विक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कुंभ को केवल एक धार्मिक आयोजन न मानते हुए, इसे समाज को दिशा देने वाला सांस्कृतिक स्तंभ बताया।
मुख्यमंत्री ने कहा, "सिंहस्थ केवल धार्मिक मेला नहीं, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन का अवसर है। प्राचीन काल में लोग यहां आत्मिक उत्थान और सामाजिक बदलाव की कामना लेकर आते थे। आज भले ही परंपराएं बदल रही हैं, लेकिन हमें अपनी जड़ों और मूल्यों से जुड़े रहना चाहिए।" उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस दृष्टिकोण के समर्थक हैं और कुंभ को परंपरा में नवाचार का अद्वितीय उदाहरण मानते हैं, जिसे दुनिया को एक केस स्टडी के रूप में अपनाना चाहिए।
सिंहस्थ 2028 की तैयारी जोरों पर
मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार ने सिंहस्थ 2028 के सफल आयोजन हेतु दीर्घकालिक विकास परियोजनाएं शुरू कर दी हैं। इसमें प्रमुख उद्देश्य क्षिप्रा नदी को पुनर्जीवित करना है ताकि श्रद्धालु शुद्ध और बहती जलधारा में पवित्र स्नान कर सकें। इसके लिए सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी, कान्ह क्लोज डक्ट, हरियाखेड़ी जैसी परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। साथ ही 18 बैराज और स्टॉप डैम का निर्माण भी किया जा रहा है, जिससे जल का स्थायी प्रवाह बना रहे और पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहे।
साथ ही, जो अधोसंरचनात्मक विकास कार्य किए जा रहे हैं, वे न केवल कुंभ के लिए उपयोगी होंगे बल्कि उज्जैन को एक स्थायी धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करेंगे।
समयबद्ध क्रियान्वयन और विभागीय समन्वय
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी विभागीय कार्य समय-सीमा के भीतर पूरे किए जाएं, जिनकी प्रगति प्रत्येक पखवाड़े में समीक्षा की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारी व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं। उज्जैन और इंदौर जिलों में निर्माण और उन्नयन कार्यों की निविदा प्रक्रिया मार्च 2025 तक पूरी कर ली जाएगी, और सभी आवश्यक अधोसंरचना कार्य सितंबर 2025 तक पूर्ण कर लिए जाएंगे।
यातायात और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष योजना
श्रद्धालुओं की विशाल संख्या को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने सुगम यातायात व्यवस्था हेतु विशेष एक्शन प्लान तैयार किया है। एक विशेष सेल रेलवे और परिवहन विभाग के साथ सतत समन्वय करेगा। यातायात सुगमता हेतु विशेष मार्ग तैयार किए जा रहे हैं। सरकार ने ₹2312 करोड़ की लागत से इंदौर-उज्जैन मार्ग के उन्नयन की परियोजना स्वीकृत की है, जो प्रमुख तीर्थ मार्ग के रूप में कार्य करेगा।
₹5955 करोड़ की स्थायी परियोजनाएं स्वीकृत
सिंहस्थ की पहली कैबिनेट बैठक में ₹5955 करोड़ की 19 प्रमुख परियोजनाएं स्वीकृत की गईं, जिनमें से ₹505 करोड़ चालू वित्त वर्ष के बजट में आवंटित किए गए हैं। इनमें जल आपूर्ति, बिजली, सीवेज, सड़क और अन्य आवश्यक सुविधाओं का निर्माण शामिल है। सिंहस्थ क्षेत्र 3360.6 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें से 2344.11 हेक्टेयर भूमि उज्जैन विकास प्राधिकरण की लैंड पूलिंग योजना के अंतर्गत है। अखाड़ों, आश्रमों और श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुविधाएं भी तैयार की जाएंगी।
तकनीकी और स्टार्टअप सहभागिता
सरकार उज्जैन में एक विशेष सम्मेलन आयोजित करेगी जिसमें प्रयागराज और हरिद्वार कुंभ के प्रबंधन में शामिल कंपनियों और स्टार्टअप्स को आमंत्रित किया जाएगा। ड्रोन सर्वेक्षण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग भीड़ और यातायात प्रबंधन के लिए किया जाएगा।
उज्जैन, इंदौर और देवास को होगा लाभ
सिंहस्थ 2028 का लाभ केवल उज्जैन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इंदौर और देवास जिलों को भी इससे लाभ मिलेगा। धर्मशालाओं का उन्नयन, स्वच्छता में सुधार, और हरियाली बढ़ाने जैसे कार्य प्राथमिकता पर हैं, जिससे लगभग 15 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए कुंभ का अनुभव सहज और यादगार बन सके।
परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता सिंहस्थ महाकुंभ 2028, न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ऐतिहासिक सिद्ध होगा बल्कि यह दर्शाएगा कि भारत किस प्रकार नवाचार, प्रबंधन और संस्कृति का संतुलन साधते हुए वैश्विक स्तर पर विशाल धार्मिक आयोजनों का सफल संचालन कर सकता है।
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